MP NEWS : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा कल्याण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार ने युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा मिशन का किया शुभारंभ साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए भी जारी किया पत्र.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चौमुखी विकास के लिए अग्रसर है. गरीब और युवा किसानों एवं महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहा है. ऐसे विचारों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया x मध्य प्रदेश सरकार का 26 जनवरी 2025 पर संकल्प पत्र जारी किया है. जिसमें किसानों के साथ-साथ युवाओं को और महिलाओं को भी लाभ पहुंचाने वाला है.
आपको बता दे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी ने हाल ही में ही एक पत्र जारी किया है. जिसमें युवा कल्याण आंख के लिए सरकार अग्रेश्वर है साथ ही 5 वर्षों में आयु युवाओं के लिए2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरी मिलने की बात कही है. किसानों को सुनने प्रतिशत ब्याज दर पर शरण दिया जाएगा. 600 करोड रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है. महिलाओं को सशक्त और समृद्धि बनाने के लिए सरकार का पहला प्रयास है. प्रदेश में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार का आगामी मिशन किन-किन को मिलेगा लाभ.
सुशासन का पर्याय बना मध्यप्रदेश
- प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब बंदी का हुआ निर्णय.
- होमगार्ड के 4 हजार 657 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जा रही है.
- तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है.
- मध्यप्रदेश में ई-समन की व्यवस्था देश में सर्वप्रथम हुई लागू.
- प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की हुई पहल.
महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश सरकार का प्रण
- मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का लिया निर्णय.
- प्रदेश में 89 लाख से अधिक महिलाओं को मिले निःशुल्क गैस कनेक्शन.
- प्रदेश में एक लाख से अधिक दीदियाँ बनी लखपति.
- सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना में 19 लाख से अधिक स्कूली बालिकाओं को 57 करोड़ रुपये की राशि की गई अंतरित.
- रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5 हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का लिया निर्णय.
- सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में अब तक 30 हजार 765 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया.
अन्नदाताओं का सम्मान मध्यप्रदेश सरकार की पहचान
- शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण के लिए इस वर्ष 600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान.
- रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है.
- विगत वर्ष में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस प्रदान किया गया.
- प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केन्द्र की स्थापना की जाएगी.
- देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने सोयाबीन का 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय किया.
- मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में निरंतर अग्रणी है तथा सात बार कृषि कर्मण अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ है.
युवा कल्याण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश सरकार
- राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ.
- 5 वर्षों में युवाओं के लिए 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियों में भर्ती का लक्ष्य.
- प्रदेश के सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा.
- इस वर्ष 22 नए आईटीआई होंगे प्रारंभ.
- प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का लक्ष्य.